ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਦੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਨਗਦ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨਗਦ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।' ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲੋਟ 'ਚ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵਧਾਏ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਮੌਨ ਕਿਉ ਬਣੇ ਰਹੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਾਜ਼ਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਖਰੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਅ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2014 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।