Latest News
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ

Published on 30 Aug, 2018 10:58 AM.


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਿਆ ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, 'ਅਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਾਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪ ਇਸ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਟ ਜਾਵੇਗਾ।'
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤੱਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਡਾਬੋਲਕਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਂਸਰੇ ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਮ ਕੁਲਬੁਰਗੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤੱਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤਾਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਕੜੀ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ-ਧਰੋਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ-ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਖ਼ਲਾਕ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ-ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਲੜਾਈ ਦੀ 200ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਜੀ ਭਿੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਸੁਰੇਂਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੋਮਾ ਸੇਨ, ਲੇਖਕ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮਹੇਸ਼ੂ ਰਾਊਤ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
ਬੀਤੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਹ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਟਾਪਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਫ਼ਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਵਰਵਰ ਰਾਵ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ। 79 ਸਾਲਾ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ 'ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ' ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਵੇਰਨਾਲ ਗੋਂਜਾਲਿਵਸ ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੇ ਰੂਪਾਰੇਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 83 ਸਾਲਾ ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਸੁਜੈਨ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੋਂਜਾਲਿਵਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਐੱਮ ਬੀ ਏ ਹਨ ਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰਦਾਨਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ, ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 2 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਲੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਹਾਰੇਗਾ। ਆਖ਼ਰੀ ਜਿੱਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।

1029 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper