Latest News
ਪੇਂਡੂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

Published on 12 Sep, 2018 11:07 AM.


ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੋੜਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਪੁਲਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਓਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਲੁਹਾ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ।
ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮਿਸਲਾਂ ਸਮੇਟਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਝੁਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਦੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਜਾਂ ਓਦੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੱਗ-ਗਰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਗਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲੀ ਬਨਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਚੂਸਣ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਟਰਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਕਰ ਨਾਲੋਂ ਕੁਚੱਕਰ ਵਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਭਾਜੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਚਾਂਭਲ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਨਾਅ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋਰ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਆਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਣ ਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣੀਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਚਰਚੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਧੋਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕ ਔਲਾਦ ਵੀ ਲੀਡਰੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿੱਕਰਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਦਾਖਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

979 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper