Latest News
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ

Published on 13 Nov, 2019 09:01 AM.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 2010 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਟੇਅ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਅੱੈਨ ਵੀ ਰਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

128 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper