ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 3-2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਨੇ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸਿਰਫ ਮੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।