Latest News
ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ

Published on 11 Dec, 2019 10:50 AM.


ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪੁਚਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 288 ਵਿੱਚੋਂ 161 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ 105 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ 41 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 5-5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਹਿੰਦੂਤਵ, ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੂ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਅ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਛਵੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

735 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper