Latest News
1169 ਮੌਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

Published on 11 Dec, 2019 10:57 AM.


ਗਾਂਧੀਨਗਰ : ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2002 ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੱਤੀ ਹੈ। ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1500 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਨਫਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਆਰ ਬੀ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਹ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਐੱਸ-6 ਬੋਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 59 ਕਾਰਸੇਵਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ 1169 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਟੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5 ਅਗਸਤ 2004 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਟਰੇਨ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਰਚ 2008 ਵਿਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਅਕਸ਼ੈ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

109 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper