Latest News
ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

Published on 27 Jan, 2020 10:12 AM.


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ) ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ ਖਿਲਾਫ ਨਵੀਂਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ) ਨਿਯਮ 2003 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

169 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper