Latest News
ਨਿਤਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

Published on 06 Jun, 2021 11:44 AM.


ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਈ |
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤੋਂ 16 ਤੱਕ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 179 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਹ ਕੇਸ ਏਨੇ ਮਨਘੜਤ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ | ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਕੇ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੂਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੈਅ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਚਨਾ ਰਾਜਧੋ੍ਰਹ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਧੋ੍ਰਹ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ |
ਕੀ ਹੈ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ? ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ 1962 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧੋ੍ਰਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿੱਚ ਤਦ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜਧੋ੍ਰਹ ਨਹੀਂ | ਅਗਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਰਾਜਧੋ੍ਰਹ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਕਨੱ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | 2012 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਡਾਨਕੁਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਂਡੂਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ | 2014 ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ |
ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 1860 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ | ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਾਰ ਤਿਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਘੋਸ਼ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ |
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ | ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਧੋ੍ਰਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟੇ੍ਰਲੀਆ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰਖ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਸਕੇ |
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

850 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper