Latest News
ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ

Published on 26 Jul, 2021 10:57 AM.


ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਸਨ | 'ਦੀ ਵਾਇਰ' ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ਼ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਫਾਰਬਿਡਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 16 ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | 'ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 180 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 40 ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੇ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 8 ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਕਾਚਰੂ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ |
ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਸੂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚੇ ਸਨ, ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਰਾਂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਮੋਰਾਕੋ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਇਸ ਕਾਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ 'ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ' ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਪੈਗਾਸਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਨ ਐੱਸ ਸੀ) ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਐੱਸ ਸੀ ਦਾ 2015-16 ਦਾ ਬੱਜਟ 44 ਕਰੋੜ, 2016-17 ਦਾ 33 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਪਰ 2017-18 ਦਾ 333 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 333 ਕਰੋੜ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੈਗਾਸਸ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ |
ਅਗਰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਨਾ ਕੋਈ ਘੁਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਘੁਸਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ |

779 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper