ਸੰਪਾਦਕ ਪੰਨਾ

ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਫ਼ਾਈਲ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।

ਅਗਨੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਲੜੀ

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਉੱਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਣ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ?

ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ

ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਇਸਰੋ) ਨੇ ਕੇ. ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐੱਸ ਐੱਲ ਵੀ-40 ਦੁਆਰਾ ਉੱਪ-ਗ੍ਰਹਿ ਕਾਰਟੋਸੈੱਟ-2 ਸਣੇ ਇਕੱਤੀ ਉੱਪ-ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਉੱਪ-ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪਾਲ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਹਟ

ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ,

ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਮਾਰ; 94 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੋਰੀਅਰ ਜ਼ਬਤ

ਮੁੰਬਈ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ) ਅੰਗਾੜੀਆ ਵਰਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਛਾਪੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ 94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੋਰੀਅਰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀਰੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ!

ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ

ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ @ਤੇ ਹਮਲਾ

ਪ੍ਰੈੱਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵੱਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਹੀ ਜ਼ੰਿਮੇਵਾਰੀ ਨਭਾਉਂਦਆਿਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈਅ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ੰਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ

ਨਿੱਜਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਫਸੀ ਭਾਜਪਾ

ਸਾਡੀ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ

ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ

ਅੱਤਵਾਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਕਟਮਈ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ

ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੀ ਪੁਕਾਰ!

ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ; ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ, ਟੋਭੇ, ਨਹਿਰਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਆਦਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ-ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ!

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਮਲ ਮਿੱਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਮਾਜ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ

ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।