Latest News
ਰਾਫੇਲ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉੱਡਿਆ

Published on 14 Nov, 2019 11:47 AM.


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਸਫ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।'' ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ 1923 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

245 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper