Latest News

ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ @ਤੇ ਹਮਲਾ

Published on 08 Jan, 2018 11:21 AM.


ਪ੍ਰੈੱਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵੱਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਹੀ ਜ਼ੰਿਮੇਵਾਰੀ ਨਭਾਉਂਦਆਿਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈਅ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ੰਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ @ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਆਿ ਕਾਰਜ ਰਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਛਿਲੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਨਡਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਦਹਸ਼ਿਤ ਪੱਿਛੇ ਸਮਾਜ ਵਰੋਧੀ ਅਨਸਰ, ਕੱਟਡ਼ਪੰਥੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵੱਿਚ ਪਛਿਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਹਾ ਅਨਸਰ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਹੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਰਿ ਦਾ ਸ਼ਕਾਰ @ਦ ਿਟ੍ਰਬਿਊਿਨ@ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਪੋਰਟਰ ਰਚਨਾ ਖਹਰਾ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਆਿ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਪਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਿਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕਰਾਈਮ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਕੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰੁੱਧ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਰਪੋਰਟ ਵੱਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕ ਿਕਵੇਂ ਸਰਿਫ਼ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਐਕਸੈੱਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਵੱਿਚ ਅਨਲਿ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਾਂਅ ਦੇ ਉਹ ਤੰਿਨ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਕਿਰ ਰਪੋਰਟ ਵੱਿਚ ਕੀਤਾ ਗਆਿ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕ ਿਕਵੇਂ ਪੇਟੀਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈ ਡੀ ਪਾਸਵਰਡ ਦੱਿਤਾ ਸੀ, ਜਸਿ ਨਾਲ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ @ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਉਸ ਵਅਿਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਆਿਨ ਵੱਿਚ ਕਹਾ ਸੀ ਕ ਿਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਅਿਤ ਹੈ। ਅਜਹੇ ਬਆਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੱਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਹਣਿਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕ ਿਉਹ ਆਪਣੀ ਕਸੇ ਵੀ ਖ਼ਾਮੀ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦੰਿਦੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹੱਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਆਿਨ ਵੱਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਹੀ ਕਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੱਿਤੇ ਹਨ। ਅਜਹਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਕੰਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰੁੱਧ ਹੀ ਅਪਰਾਧਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੱਿਤਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰ੍ਰੈੱਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਤਹ ਿਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਛਿਲੇ ਸਾਢੇ ਤੰਿਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਹਿਡ਼ੇ ਵਅਿਕਤੀ, ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦਾ ਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। @ਦ ਿਟ੍ਰਬਿਊਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਤਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਹਿਡ਼ੀਆਂ ਕਸੇ ਸਮੇਂ ਵਅਿਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਅਿਕ ਤੱਕ ਲਈ ਸਮੱਸਆਿ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਅਿਕਤੀਗਤ ਖਾਤਆਿਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੱਿਦ ਫਡ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਹੀ ਸਥਤੀ ਵੱਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ-ਪਾਸਡ਼ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗੂਡ਼੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪੈਡ਼ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਿਫ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਰਿ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੱਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਡਕਿਟੇਟਰਾਨਾ ਵਹਾਰ ਦਾ ਅਭਾਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਵਅਿਕਤੀ ਦੇ ਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕ ਿਬਜਿਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਿਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਿਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਆਿ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਿਸਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਵਅਿਕਤੀ ਦੇ ਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਅਹਸਾਸ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੈ। ਅਜਹੇ ਹੱਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਤ ਅਪਰਾਧਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਵਅਿਕਤੀ ਦੇ ਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਆਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਡੀਟਰਚਜ਼ ਗਲਿਡਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰੰਿਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਇੱੱਕਮੁੱਠ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ।

777 Views

e-Paper