Latest News

ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

Published on 10 Jan, 2018 11:50 AM.


ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਸੀ ਐੱਸ ਓ) ਨੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਾਂ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ-ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਸੀ ਐੱਸ ਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 110-120 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੰਜਾਹ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੜ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਮਲ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਆਮ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਲ-ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਨੀਮ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

827 Views

e-Paper