ਜੱਜਾਂ ਵਾਂਗ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ : ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ 'ਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ 4 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ 1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਜੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਹਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਬਾਗੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਿੱਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਥਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਿਨਹਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।